Which Article of the Indian Constitution deals with special provisions with respect
to different States?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों से
संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
Articles 371 to 371 J of the Indian Constitution deal with special provisions in relation to
the States of Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana,
Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnataka.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 J महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र
प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंध में
विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
2
Article 371-B of the Constitution of India makes special provisions for which of the
following State/s?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 371-B निम्नलिखित में से किस राज्य/राज्यों के लिए विशेष
प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (B)
According to temporary, transitional and special provisions, of Part XXI of the Indian
Constitution, special provisions have been made for the tribal areas in Assam under Article
371-B.
भारतीय संविधान के भाग XXI के अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद
371-B के तहत असम में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
3
Article 371 of the Constitution makes special provisions for which of the following
States?
संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 371 of the Constitution makes special provisions for the States of Maharashtra and
Gujarat.
संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
4
Which region of the country conferred special status under Article 371-J of the
Constitution of India?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-J के तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया
है?
✅ Correct Answer: (B)
A new Article 371-J was inserted in Part XXI of the Indian Constitution by 'The Constitution
(Ninety-Eighth Amendment) Act, 2012'.
Article 371-J empowers the Governor of Karnataka to take steps for the development of
Hyderabad-Karnataka region.
'संविधान (अट्ठानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2012' द्वारा भारतीय संविधान के भाग XXI में एक नया
अनुच्छेद 371-J डाला गया था।
अनुच्छेद 371-J कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने का
अधिकार देता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
5
In India, there is only one Constitution for the Centre as well as for each state.
However, a state is exception to it. That state is
भारत में, केंद्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक ही संविधान है। हालाँकि, एक
राज्य इसका अपवाद है। वह राज्य है
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
There was one Constitution for all the Indian States and the Centre, but the State of Jammu
and Kashmir was an exception to this, because there were certain temporary provisions with
respect to the State of Jammu and Kashmir under Article 370.
This State had its separate Constitution. Article 370 was declared inoperative on 6 August
2019 by a Presidential order.
Now Jammu and Kashmir and Ladakh are two separate Union territories of the Indian Union.
सभी भारतीय राज्यों और केंद्र के लिए एक ही संविधान था, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य इसका अपवाद
था, क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ अस्थायी प्रावधान थे।
इस राज्य का अपना अलग संविधान था। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को
निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था।
अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारतीय संघ के दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
6
Which of the following is not a generally accepted parameter for granting special
status to a state in India?
भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर
स्वीकृत पैरामीटर नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Special Category Status (SCS) is a classification granted by the central government to
support the development of states facing geographical and socio-economic challenges.
The parameters for Special Category Status, based on the Gadgil Formula, include hilly
terrain, low population density or a significant tribal population, strategic location along
international borders, economic and infrastructural underdevelopment, and weak financial
viability of the state.
It is now clearly indicated that option (c) is the correct answer.
विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों
के विकास का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक वर्गीकरण है।
गाडगिल फार्मूले के आधार पर विशेष श्रेणी के दर्जे के मापदंडों में पहाड़ी इलाका, कम जनसंख्या
घनत्व या एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, आर्थिक और
ढांचागत अविकसितता और राज्य की कमजोर वित्तीय व्यवहार्यता शामिल हैं।
अब यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि विकल्प (c) सही उत्तर है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
7
Providing special status to the state of Jammu and Kashmir under the Indian
constitution means –
भारतीय संविधान के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने का अर्थ है –
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
There were specific temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir
enshrined under Article 370. It had its own separate Constitution.
The administration and provisions of this State were different from those of other States.
The State of Jammu and Kashmir was not included in the definition of the States provided in
Article 152 of Chapter 1 of Part VI of the Constitution.
On August 9, 2019, by a Presidential order, Jammu and Kashmir became a Union Territory.
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में विशिष्ट अस्थायी प्रावधान थे। इसका
अपना अलग संविधान था।
इस राज्य का प्रशासन और प्रावधान अन्य राज्यों से भिन्न थे।
जम्मू और कश्मीर राज्य को संविधान के भाग VI के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में दिए गए राज्यों की
परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था।
9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
M.P.P.C.S. (Pre) 1992
8
Article 370 of Indian Constitution is –
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है –
✅ Correct Answer: (C)
Article 370 of the Indian Constitution was a temporary provision with respect to the State
of Jammu and Kashmir which was abrogated on 6 August 2019.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी प्रावधान था
जिसे 6 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015
9
Article 370 of the Indian Constitution is related to –
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है –
✅ Correct Answer: (A)
Article 370 of the Indian Constitution was a temporary provision with respect to the State
of Jammu and Kashmir.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी प्रावधान था।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010
10
Articles of the Constitution of India that apply on their own to the State of Jammu
and Kashmir, are
भारत के संविधान के अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर स्वतः लागू होते हैं, वे हैं
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
During the question period, Article 1 and Article 370 of the Indian Constitution were
automatically imposed in the state of Jammu and Kashmir.
Article 1, where the state of Jammu and Kashmir was declared as an integral part of Indian
territory, on the other hand, Article 370, gave special status to Jammu and Kashmir.
Currently, no special status has been granted to Jammu and Kashmir. The state of Jammu and
Kashmir does not exist at present. In its place, two union territories namely, Jammu and
Kashmir and Ladakh, exist.
प्रश्न काल के दौरान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य में
स्वतः लागू होते थे।
अनुच्छेद 1, जहाँ जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न अंग घोषित किया गया था,
वहीं दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया।
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। वर्तमान में जम्मू और
कश्मीर राज्य का अस्तित्व नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो केंद्र
शासित प्रदेश मौजूद हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
11
According to which Article of the Constitution, the state of Jammu and Kashmir has
got a Special Status?
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला है?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Article 370 of the Indian Constitution provided special status to the state of Jammu and
Kashmir earlier.
Article 360 has provisions relating to Financial Emergencies. Article 1 declares India to be
a Union of States and Article 270 is about taxes levied and collected by the Union and
distributed between the Union and the States.
Currently, no special status has been granted to Jammu and Kashmir.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने पहले जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया था।
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ
घोषित करता है और अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए करों और संघ और राज्यों के
बीच वितरित किए जाने के बारे में है।
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
12
When was the designation Sadr-e-Riyasat changed to Governor for the state of Jammu
and Kashmir?
जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 'सद्र-ए-रियासत' (Sadr-e-Riyasat) का पदनाम 'राज्यपाल' में
कब बदला गया?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir abolished the hereditary rule of the Maharaja
and elected Karn Singh as the First Sadr-e-Riyasat of Jammu and Kashmir in 1951.
Later, the name 'Sadr-e-Riyasat' was renamed as 'Governor' by Sixth Amendment Act, 1965 of
the Constitution of Jammu and Kashmir.
Thus, none of the given option (answer) is correct.
जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने महाराजा के वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया और 1951 में
कर्ण सिंह को जम्मू और कश्मीर का पहला 'सद्र-ए-रियासत' चुना।
बाद में, जम्मू और कश्मीर के संविधान के छठे संशोधन अधिनियम, 1965 द्वारा 'सद्र-ए-रियासत' का
नाम बदलकर 'राज्यपाल' कर दिया गया।
इस प्रकार, दिए गए विकल्पों (उत्तर) में से कोई भी सही नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
13
Arrange the following events in a chronological order and select the correct answer
from the codes given below: I. Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession. II.
Constitution of India was enforced. III. Accession to India ratified by the Sovereign Constituent
Assembly of Jammu and Kashmir. IV. New Constitution of the State of Jammu and Kashmir came into
force. Codes:
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही
उत्तर चुनें: I. महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए। II. भारत
का संविधान लागू हुआ। III. जम्मू और कश्मीर की संप्रभु संविधान सभा द्वारा भारत में विलय की पुष्टि की
गई। IV. जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। कूट:
✅ Correct Answer: (C)
Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession on 26 October, 1947.
The Constitution of India was enforced on 26 November, 1950.
Accession to India was ratified by the sovereign Constituent Assembly of Jammu and Kashmir
on 17 November, 1956, and new constitution of the state of Jammu and Kashmir came into force
on 26 January, 1957.
महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 (नोट: 26 नवंबर 1950 को आंशिक और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण) को
लागू हुआ था।
17 नवंबर, 1956 को जम्मू और कश्मीर की संप्रभु संविधान सभा द्वारा भारत में विलय की पुष्टि की
गई थी, और जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी, 1957 को लागू हुआ था।
U.P. P.C.S. (Pre) 2019
14
Which one of the following States was never granted the Special Category Status (SCS)
by Central Government?
निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS)
नहीं दिया गया?
✅ Correct Answer: (A)
Special category status is being provided to Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir on
the list, but Bihar has not been given special category status by the Central Government.
Till now total 11 states were granted the special category status by central government.
सूची में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जा रहा
है, लेकिन बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है।
अब तक केंद्र सरकार द्वारा कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है।